विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान ड्राफ्ट मतदाता सूची से नाम छूटने वाले लोगों को चुनाव आयोग ने एक और मौका देने का फैसला किया है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जिन मतदाताओं के नाम गणना फॉर्म जमा नहीं करने के कारण ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए हैं, वे अपने मौजूदा सामान्य निवास स्थान से नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी की ओर से दाखिल संयुक्त हलफनामे में आयोग ने यह जानकारी दी। आयोग ने कहा कि वह चुनाव प्रक्रिया की शुचिता सुनिश्चित करने के अपने संवैधानिक दायित्व के प्रति प्रतिबद्ध है।
फॉर्म-6 भरने पर मुकदमा नहीं चलाने का भरोसा
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया कि केवल इस वजह से जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत मुकदमा नहीं चलाया जाएगा कि किसी मतदाता का नाम पहले मतदाता सूची में था, लेकिन एसआईआर की ड्राफ्ट सूची में नहीं मिला और उसने नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 भर दिया।
हालांकि, इसके लिए शर्त रखी गई है कि संबंधित मतदाता का नाम किसी दूसरी संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पहले से दर्ज नहीं होना चाहिए। साथ ही, फॉर्म में दी गई घोषणा अन्य कानूनी शर्तों के अनुरूप होनी चाहिए। आयोग ने बताया कि इस संबंध में 3 नवंबर को जारी स्पष्टीकरण को उसके पूरक हलफनामे के साथ संलग्न किया गया है।
छह नवंबर को जारी किए नए निर्देश
आयोग ने बताया कि 28 अक्तूबर को दिल्ली में एसआईआर से जुड़ी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट (एएसडीडी) श्रेणी में चिह्नित मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के उपायों पर विचार किया जाए।
इसके बाद आयोग ने 6 नवंबर को संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को नए निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के तहत मतदाता अपने मौजूदा सामान्य निवास स्थान के निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (एईआरओ) के पास विधिवत भरा हुआ गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं।
एक ही पते पर रहने वालों को भी मिलेगा मौका
आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो मतदाता पहले से उसी पते पर रह रहे हैं, वे भी अपना हस्ताक्षर किया हुआ गणना फॉर्म जमा कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें एक घोषणा पत्र यानी अनुलग्नक-बी देना होगा, जिसमें पहले गणना फॉर्म जमा नहीं करने की वजह बतानी होगी।
फॉर्म और घोषणा पत्र निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी या बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) के पास व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकता है। मतदाता अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से भी दस्तावेज भेज सकते हैं। इसके अलावा ECINET के माध्यम से ई-साइन करके ऑनलाइन आवेदन जमा करने की सुविधा भी दी गई है।
एसडीडी मतदाताओं को फिर मिलेगा मौका
आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि एसआईआर के दौरान अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लीकेट के रूप में चिह्नित मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची में शामिल होने का एक और अवसर दिया जाए। इसके लिए बूथवार सूचियां नए सिरे से प्रदर्शित की जाएंगी। इनमें नाम शामिल नहीं होने के संभावित कारण भी बताए जाएंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि संबंधित मतदाताओं को वही EPIC नंबर दोबारा आवंटित किया जाए।