चुनाव आयोग ने एक बार फिर बंगाल में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। आयोग ने कोलकाता और राज्य पुलिस के 12 शीर्ष पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। कोलकाता पुलिस के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व डिवीजनों के उपायुक्तों को भी हटा दिया है।
पश्चिम बंगाल में पुलिस प्रशासन के शीर्ष स्तर पर बड़ा फेरबदल हुआ है। चुनाव आयोग ने कोलकाता पुलिस और राज्य पुलिस के 12 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। कोलकाता पुलिस में कई वरिष्ठ अधिकारियों को अहम पदों से हटाकर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं। सीआईडी की डीआईजी सोमा दास मित्रा का तबादला कर उन्हें कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (अपराध) नियुक्त किया गया है।
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इन अधिकारियों का किया गया तबादला
डीआईजी (कार्मिक) के पद पर तैनात सुदीप सरकार को कोलकाता पुलिस का संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) बनाया गया है। स्पेशल टास्क फोर्स की डीआईजी देबस्मिता दास को कोलकाता पुलिस में संयुक्त आयुक्त (खुफिया) नियुक्त किया गया है। निर्वाचन आयोग ने कोलकाता पुलिस के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और दक्षिण-पूर्व डिवीजनों के उपायुक्तों को भी हटा दिया है। वीएसआर अनंतनाग को उपायुक्त (दक्षिण) नियुक्त किया गया है, जबकि प्रदीप कुमार यादव को उपायुक्त (उत्तर) के पद पर तैनात किया गया है।
भांगर डिवीजन के डीसी रहे सैकत घोष का तबादला कर उन्हें दक्षिण-पूर्व डिवीजन का उपायुक्त बनाया गया है। काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स के एसपी प्रशांत चौधरी को कोलकाता पुलिस में उपायुक्त (पूर्व) नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, आयोग ने राज्य के विभिन्न पुलिस जिलों और कमिश्नरेट में भी कई अधिकारियों के तबादले किए हैं।
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पूर्व में भी बंगाल में बड़ा फेरबदल हो चुका है
इससे पहले भी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद चुनाव आयोग ने शीर्ष प्रशासनिक स्तर पर बड़ा बदलाव किया था और नंदिनी चक्रवर्ती को राज्य की मुख्य सचिव और जगदीश प्रसाद मीणा को गृह सचिव के उनके पदों से हटा दिया था। आयोग ने साफ किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक दोनों अधिकारी किसी भी चुनाव संबंधी कार्य में शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोग ने दुश्मंत नारियाला को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं 1997 बैच की आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। इनके अलावा भी कई अन्य शीर्ष अधिकारियों का तबादला किया गया था। इन तबादलों के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।