पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के दावे के उलट कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री जी करजोल ने कहा है कि राज्य सरकार ने अवैध प्रवासियों के लिए डिटेंशन सेंटर या हिरासत केंद्र बनाया है और इसकी क्षमता 30 लोगों की है। करजोल ने मंगलवार को कहा था कि अब गृह विभाग की जिम्मेदारी है कि वह अवैध प्रवासियों की पहचान करे और उन्हें इस डिटेंशन सेंटर में भेजे।
राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग ने अपना नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उन्हें निर्देश मिला था कि एक जनवरी से पहले ही सेंट्रल रिलीफ सेंटर तैयार हो जाना चाहिए। यह इमारत 20 साल पुरानी है और यह बीते 18सालों से गरीबों के रहने के काम में लाई जा रही है, लेकिन बीते दो सालों से यह तकरीबन खाली है। चूंकि इसमें खाना, आवास और कपड़े दिए जाते हैं इसलिए इसकी देखभाल विभाग करता है।
राज्य के गृहमंत्री बासवराज बोम्मई के मुताबिक इसे पूरी तरह से हिरासत केंद्र नहीं कहा जा सकता और इसका नागरिकता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि इसे ऐसे अफ्रीकी नागरिकों के लिए बनाया गया है जो तय समय से अधिक भारत में रह रहे हैं और नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, और कानून-व्यवस्था में बाधा डालते हैं। उन्होंने कहा कि यह हिरासत केंद्र नहीं बल्कि सुविधा केंद्र है। यह बेंगलूरू से 30 किलोमीटर दूरी पर यह सोंडेकोप्पा गांव में स्थित है।
गलवार को पत्रकारों से बात करते हुए गृह मंत्री ने कहा, सही शब्दों में कहा जाए तो यह हिरासत केंद्र नहीं है। इसका नागरिकता के मुद्दे से कोई मतलब नहीं है यह किसी को हिरासत में रखने के लिए नहीं बनाया गया है। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, कर्नाटक में कोई सुविधा केंद्र काम कर रही है। यदि इसे चालू कर दिया गया है तो वहां कुछ बंदियों को होना चाहिए। लेकिन वहां कोई नहीं है।