दयनीय स्थिति: देश के 66,663 इलाकों में पीने लायक पानी नहीं

साथ ही उन्होंने भविष्य की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 तक 80 फीसद जनसंख्या तक पाइप के जरिए स्वच्छ पेयजल मुहैया कराया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पेयजल का विषय राज्य का है और केंद्र विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य को वित्तीय और अन्य तकनीकी मदद देता है।

तोमर ने प्रश्नकाल के दौरान उन आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सरकार बिना शुद्ध किए पानी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के माध्यम से पेयजल सुधार के लिए विभिन्न राज्यों को 800 करोड़ रुपये विशेष रुप से दिए गए हैं।