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डीआरआई: पोछा लगाने की रॉड में छिपाई 13000 ई-सिगरेट, 7 महीने में ₹135 करोड़ की साढ़े 3 लाख सिगरेट जब्त

Tue, 10 Nov 2026 06:50 PM IST
राहुल कुमार डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
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डीआरआई की बड़ी कार्रवाई - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
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प्रतिबंधित वस्तुओं की तस्करी और वन्यजीवों तथा पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील वस्तुओं के गैर-कानूनी अंतरराष्ट्रीय व्यापार की तस्करी का पता लगाने और उसे रोकने वाली संस्था राजस्व खुफिया निदेशालय 'डीआरआई' के अधिकारियों ने एक विशेष सूचना के आधार पर पोछा लगाने की रॉड में छिपाई गई 13000 ई-सिगरेट जब्त की हैं। 

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यह कार्रवाई नवी मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के बंदरगाह परकी गई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अभी तक डीआरआई ने 135 करोड़ रुपये की साढ़े 3 लाख से ज्यादा ई सिगरेट जब्त की हैं। डीआरआई को खुफिया जानकारी के जरिए आयात की गई एक संदिग्ध खेप की सूचना मिली थी। उसमें ई-सिगरेट होने का संदेह जताया गया। 

हालांकि बाहर से देखने पर यह नहीं कहा जा सकता था कि पोछा लगाने वाली रॉड में ई-सिगरेट छिपाई गई हैं। आयात की गई खेप में उक्त माल को गलत तरीके से मॉप रॉड-पोछा लगाने का डंडा घोषित किया गया था। कंटेनर की गहन जांच की गई। उसके निचले हिस्से में मॉप रॉड की खेप रखी गई थी। जब रॉड को तोड़ा गया तो उसमें 6 हजार यूटो थानोस ई-सिगरेट और 7 हजार यूटो लेंस ब्रांड की ई-सिगरेट बरामद हुईं।
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डीआरआई ने कुल 13 हजार ई-सिगरेट और उन्हें छिपाने के लिए इस्तेमाल किए गए कवर कार्गो (आड़ के रूप में घोषित माल) को सीमा शुल्क अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत जब्त कर लिया। इनकी कुल कीमत 4 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई है। भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन संबंधी प्रणालियां प्रतिबंधित हैं। जन स्वास्थ्य और लोगों को इनके हानिकारक प्रभावों से बचाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) अधिनियम लागू किया गया था।

मौजूदा वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्व खुफिया निदेशालय ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल के विभिन्न बंदरगाहों, हवाई अड्डों तथा अंतर्देशीय कंटेनर डिपो में कार्रवाई करते हुए लगभग 3 लाख 55 हजार ई-सिगरेट जब्त की हैं, जिनकी कीमत 135 करोड़ रुपये से अधिक है। ये जब्तियां सीमा पार तस्करी पर काबू पाने तथा देश के आर्थिक और जन स्वास्थ्य हितों की रक्षा करने के प्रति डीआरआई की निरंतर प्रतिबद्धता दर्शाती है।

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