ट्रेनिंग कार्यक्रम: देश के चुनींदा 'आईएएस' अफसर करेंगे यह खास कोर्स, एक साल तक हर सप्ताह चुकाने होंगे 8500 रुपये

डीओपीटी ने इस कोर्स के लिए 22 फरवरी को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों के अलावा राज्य व संघ क्षेत्रों के मुख्य सचिवों और प्रशासकों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि यह कोर्स छह जून से शुरू होगा। संबंधित केंद्रीय मंत्रालय और राज्य सरकारें अपने यहां से आईएएस अधिकारियों का नाम डीओपीटी को भेजेंगे। कोर्स के लिए अधिकारी के नाम का सहमति पत्र जारी करने के साथ ही मंत्रालयों और राज्य सरकारों को कोर्स की फीस चुकाने की जिम्मेदारी भी वहन करनी होगी। इस कोर्स की फीस सरकार द्वारा जमा की जाएगी। 45 सप्ताह के इस कोर्स को चार चरणों में विभाजित किया गया है।

डीएसएससी को सिविल सेवा अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण संस्थान माना जाता है। यहां पर ये अधिकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर, अंतर सेवा समन्वय और इस बाबत योजना तैयार करना सीखते हैं। अधिकारियों को 'सिविलियन और आर्म्ड फोर्स' के काम करने का तरीका और समझ की जानकारी मिलती है। कोर्स के अंतर्गत जमीन स्तर की जानकारी के लिए अधिकारियों को 'संयुक्त अग्रिम एरिया टूर' और 'औद्योगिक प्रमाण टूर' पर ले जाया जाएगा। यह कोर्स छह जून से शुरू होकर 15 अप्रैल 2023 को समाप्त होगा। चयनित अधिकारियों को 23 मई से चार जून तक अभिविन्यास यानी 'ओरिएंटेशन' कोर्स में जाना पड़ेगा। यहां से जो अधिकारी पास होंगे, केवल वही अफसर आगे के कोर्स के लिए डीएसएससी, वेलिंग्टन जाएंगे।

उक्त कोर्स ज्वाइन करने के लिए अधिकारियों को कुछ नियम व शर्तों का पालन करना होगा। इच्छुक अधिकारी केंद्रीय सिविल सेवा के ग्रुप 'ए' में आता हो। उसकी आयु पचास साल से ज्यादा न हो। सरकारी सेवा में शानदार करियर होने के अलावा संबंधित अधिकारी को विजिलेंस से भी क्लीयरेंस लेनी जरूरी है। इस कोर्स में आईएएस अधिकारियों को रक्षा रणनीति के हिसाब से आर्थिक, वैज्ञानिक, राजनीतिक और औद्योगिक पहलुओं का प्रशिक्षण दिया जाएगा। संस्थान में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा विषयों को लेकर सिविल सेवा के अधिकारियों को रिसर्च का खास अवसर प्रदान किया जाता है।