ओडिशा सरकार ने आंध्र प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ कोरापुट जिले में कोटिया ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आंध्र प्रदेश ने कोटिया ग्राम पंचायत के तीन गांवों में पंचायत चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसके विवाद बढ़ गया और सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा
दरअसल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच कोटिया ग्राम पंचायत को लेकर अपने अधिकारों का दावा किया जाता रहा है। ओडिशा सरकार ने इसका शुरु से ही विरोध किया है।
नवीन पटनायक सरकार ने बुधवार को आंध्र प्रदेश को अपने क्षेत्र में आतिक्रमण करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, जिसकी सुनवाई जल्द हो सकती है।
कोटिया ग्राम पंचायत में करीब 28 गांव हैं। ओडिशा सरकार का कहना है कि तीन गांव उसके अधिकार क्षेत्र में हैं। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार कहती है कि वो विजयनगरम जिले में सालुर मंडल के तहत स्थित हैं।
ओडिशा सरकार आंध्र प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाती रही है कि उनके निवासियों को लालच दिया जा रहा है। गांवों में अतिरिक्त राशन और अन्य लाभ भी देने का आरोप ओडिशा सरकार ने लगाया है।
सुप्रीम कोर्ट में ओडिशा सरकार की ओर से इस मामले की जल्द सुनवाई की मांग की गई। वकील विकास सिंह ने कहा कि ये महत्वपूर्ण मामला है। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा है कि शुक्रवार को वो इस मामले की सुनवाई करेंगे।