क्या तिब्बत पर भारत ने बड़ी भूल की थी?

चारी ने कहा, "वाजेपयी सरकार को रणनीतिक तौर पर इसे टालना चाहिए था। उस वक्त हमने तिब्बत के बदले सिक्किम को सेट किया था। चीन ने सिक्किम को मान्यता नहीं दी थी लेकिन जब हमने तिब्बत को उसका हिस्सा माना तो उसने भी सिक्किम को भारत का हिस्सा मान लिया।" उनका कहना है कि "इसके बाद ही नाथुला में सरहद पर ट्रेड को मंजूरी दी गई। नाथुला से इतना बड़ा व्यापार नहीं होता है कि इतनी बड़ी कीमत चुकानी चाहिए थी। तब ऐसा लगता था कि यह एक अस्थाई फैसला है और बाद में स्थिति बदलेगी। उस वक्त भारत ने दलाई लामा से भी बात की थी और उन्होंने इसकी मंजूरी भी दी थी।"

शेषाद्री चारी ने कहा कि "जब भी कोई रणनीतिक फैसला होता है तो आने वाले वक्त में गलत साबित होने की आशंका बनी रहती है। ऐसा पंडित नेहरू के साथ भी हुआ था। चीन की जैसी आक्रामकता है उसे देख ऐसा लगता है कि वह भूटान को दूसरा तिब्बत बना देगा।" जेएनयू में सेंटर फोर चाइनिज एंड साउथ ईस्ट एशिया स्टडीज के प्रोफेसर बी आर दीपक का मानना है कि "तिब्बत के मामले में भारत की बड़ी लचर नीति रही है। साल 1914 में शिमला समझौते के तहत मैकमोहन रेखा को अंतरराष्ट्रीय सीमा माना गया लेकिन 1954 में नेहरू तिब्बत को एक समझौते के तहत चीन का हिस्सा मान लिए।"

प्रोफेसर बी आर दीपक ने कहा कि "वाजपेयी और नेहरू में फर्क था। नेहरू ने आठ साल के लिए तिब्बत को चीन का हिस्सा माना था लेकिन वाजपेयी ने कोई समय सीमा तय नहीं की थी।" वे आगे कहते हैं, "मार्च 1962 में नेहरू का चीन के साथ तिब्बत पर करार खत्म हो गया था और यह 2003 तक यथास्थिति रही। 2003 में जब वाजपेयी चीन के दौरे पर गए तो उन्होंने तिब्बत पर समझौता कर कर लिया।"