फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Amit Shah: 'पूर्वोत्तर का विकास मोदी सरकार की प्राथमिकता', हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी मिलने के बाद बोले शाह

Wed, 30 Apr 2025 09:26 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली।

सार

Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए पूर्वोत्तर का विकास हमेशा प्राथमिकता रही है और इस उद्देश्य के तहत मेघालय से असम तक 166.8 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का दाम 4.41% बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला लिया गया है।
विज्ञापन
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री - फोटो : एएनआई (फाइल)
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि पूर्वोत्तर भारत का विकास नरेंद्र मोदी सरकार की हमेशा से शीर्ष प्राथमिकता रही है। यह बयान उन्होंने उस समय दिया जब कुछ घंटे पहले केंद्रीय कैबिनेट ने पूर्वोत्तर में 166.8 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड कॉरिडोर को मंजूरी दी।

विज्ञापन


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मेघालय के मॉलिंगखुंग से असम के पंचग्राम तक 4-लेन वाले ग्रीनफील्ड हाई-स्पीड ग्रीन फील्ड कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दी गई। यह परियोजना हाइब्रिड मॉडल के तहत 22,864 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होगी।

ये भी पढ़ें: राहुल गांधी बोले- पहलगाम आतंकी हमले के जिम्मेदार लोगों को कीमत चुकानी होगी, पीएम कड़ी कार्रवाई कर दें संदेश
विज्ञापन

  
शाह ने 'एक्स' पर पोस्ट करते हुए कहा, पूर्वोत्तर का विकास मोदी सरकार की हमेशा से प्राथमिकता रही है। मेघालय से असम तक के इस राष्ट्रीय राजमार्ग की मंजूरी के लिए पूर्वोत्तर के भाइयों-बहनों को बधाई। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग 'भारत की अष्टलक्ष्मी' (यानी पूर्वोत्तर के आठ राज्यों) के लिए तेज विकास की नई राह खोलेगा और यात्रा को सुरक्षित व आसान बनाएगा। शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को इस महत्वपूर्ण फैसले के लिए धन्यवाद दिया। 
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: 'विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए बीएनएसएस की धारा 479 लागू करें', केंद्र की राज्यों से अपील


गृह मंत्री ने कहा कि 2025-26 के लिए गन्ने का दाम 4.41 फीसदी बढ़ाकर 355 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, जो गन्ना किसानों के लिए एक तोहफा है। उन्होंने कहा, 'मोदी सरकार का गन्ना किसानों को तोहफा! इस फैसले से करीब पांच करोड़ गन्ना किसानों और उनके परिवारों के साथ-साथ 5 लाख शुगर मिल कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा।' 

शाह ने कहा कि सरकार गन्ना उत्पादकों की समृद्धि और उनकी आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, और यह फैसला उनके जीवन को और बेहतर और आसान बनाएगा।

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें