सहकारी बैंक दिवालिया हुए तो देने होंगे 14 हजार करोड़ रुपये

इन दावों में से राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 3,414 करोड़ और पीएमसी बैंक समेत शहरी सहकारी बैंकों के 10,684 करोड़ रुपये हैं। हालांकि, आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि सभी दावों का एक ही वक्त में नहीं निपटाया जा सकता है। इनमें से कुछ को दोबारा शुरू किया जा सकता है। जनवरी से अब तक 30 सहकारी बैंक आरबीआई के प्रशासन में चल रहे हैं। 

पीएमसी बैंक घोटाले की रिपोर्ट अभी तैयार नहीं

रिजर्व बैंक ने कहा है कि पीएमसी बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर जांच रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है। सूचना के अधिकार कानून के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में शीर्ष बैंक ने कहा कि आरबीआई की शुरुआती पड़ताल से पता चलता है कि बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हुई।

इसके कारण उसके निदेशक मंडल को हटाने और बैंकिंग नियमन कानून, 1949 के निर्देशों को लागू करने की जरूरत पड़ी। जांच रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। आरबीआई की पीएमसी बैंक की 31 मार्च 2019 तक वित्तीय स्थिति को लेकर जांच अभी जारी है। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक की शिकायतों की प्रति सौंपने और उस पर की गई कार्रवाई की जानकारी देने से मना किया।