सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र सरकार को केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश सहित अन्य राज्यों के सूचना आयोग में रिक्त पड़े पदों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भरने का निर्देश देने की मांग की है।
यह याचिका आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दाखिल की है। भारद्वाज ने याचिका में चयन समिति के सदस्यों का नाम सार्वजनिक करने का भी निर्देश देने की गुहार की है। इसके अलावा आवेदकों के बारे में जानकारी, चयनित नाम और चयनित करने का आधार जैसी जानकारियों भी सार्वजनिक करने की मांग की है।
याचिका में कहा गया कि फरवरी, 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्मिक विभाग ने इन विषयों पर जानकारी देने से इनकार कर दिया है। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया कि आयोग में नियुक्तियां न होने के कारण नागरिक जानकारी पाने के अधिकार से वंचित हैं।
केंद्रीय सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों के 11 पदों में से चार पद खाली है। चार सितंबर तक आयोग के समक्ष करीब 32500 अपील और शिकायतें लंबित हैं। चार जनवरी को नियुक्तियों को लेकर निकाले गए विज्ञापन के बावजूद अब तक एक भी नियुक्ति नहीं हुई है।