भारत के उच्च संवैधानिक पदों पर काबिज शख्सियतों की गाड़ियों में अब आपको नंबर प्लेट देखने को मिलेगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि इन पदों पर बैठे लोगों की गाड़ियों में भी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन जल्द होना चाहिए। इससे साफ है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपालों और उपराज्यपालों के वाहन जल्द ही नंबर प्लेट के साथ नजर आएंगे।
दरअसल एक गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ने याचिका दायर कहा था कि बिना नबंर प्लेट की गाड़ियों को आतंकवादी निशाना बना सकते हैं क्योंकि इन गाड़ियों पर तुरंत ध्यान जाता है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि इनसे एक्सीडेंट होने की स्थिति में कार के असली मालिक की पहचान करना भी मुश्किल होता है। इस स्थिति में गाड़ी में नंबर प्लेट का होना जरूरी है।
इस बीच सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष दायर अपने हलफनामे में कहा है कि संबंधित प्राधिकारों को वाहनों के पंजीकरण के लिए लैटर लिखा गया है।
बता दें कि एनजीओ ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को मोटर वाहन कानून के तहत पंजीकृत नहीं कराई गई उन कारों को जब्त करने की बात कही है जिनका इस्तेमाल प्रोटोकाल डिवीजन पर राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति, राजनिवास और विदेश मंत्रालय में होता है।