दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को जल्द से जल्द सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जो कि निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बढ़ाता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करेगा क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने मामले की जल्द सुनवाई के लिए उल्लेख पहले ही किया था।