आम आदमी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को एक आदर्श स्वरूप देने का दावा किया था। लेकिन वर्तमान सरकार में शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने दावा किया है कि पिछली सरकार ने केवल मीडिया में प्रचार कर अपनी झूठ की तस्वीर खड़ी करने की कोशिश की थी, जबकि असलियत यह है कि आज से 65 वर्ष पहले 1960 में बने भवनों में दिल्ली के कई सरकारी स्कूल चल रहे हैं। कई सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग को उपयोग के लिए खतरनाक घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसमें सरकारी स्कूल चल रहे हैं। इससे कभी भी कोई हादसा हो सकता है। मंत्री ने दावा किया है कि इन भवनों को प्राथमिकता के साथ ठीक कराया जाएगा।
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने यह दावा मंगलवार को पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज के चार सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करने के बाद किया। यह क्षेत्र आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सरकार में उपमुख्यमंत्री-शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का है जहां से विधायक रहते हुए उन्होंने दिल्ली के शिक्षा मॉडल के लिए काफी काम किया।
वर्तमान शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को दावा किया कि कई स्कूलों के भवनों के कुछ हिस्से उपयोग के लिए खतरनाक हैं, लेकिन इसके बाद भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। किसी भवन का एक हिस्सा खतरनाक है, इसके बाद भी उसमें बच्चों को भेजा जाना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूलों के भवनों को प्राथमिकता के साथ ठीक कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि पटपड़गंज विधानसभा में 20 सरकारी स्कूल हैं। इनमें से कई स्कूलों की छतें आज तक पक्की नहीं हो सकी हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं का बेहद अभाव है। कुछ स्कूलों के भवन की छतें टपक रही हैं, इनमें बारिश के दिनों में करंट उतरने का खतरा रहता है। औचक निरीक्षण के दौरान कई स्कूलों में शिक्षण की पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली। मंत्री ने कहा कि सरकार सभी स्कूलों की स्थिति सुधारने के लिए प्राथमिकता के साथ काम करेगी।
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इन स्कूलों में किया औचक दौरा
शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को पटपड़गंज के विधायक रविंद्र सिंह नेगी के साथ पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र के सर्वोदय कन्या विद्यालय, मयूर विहार फेस-2, सर्वोदय कन्या विद्यालय, मंडावली नंबर-1, सर्वोदय कन्या विद्यालय, मंडावली नंबर-3 और राजकीय सह शिक्षा सर्वोदय विद्यालय, वेस्ट विनोद नगर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में मंत्री के साथ-साथ शिक्षा निदेशक, लोक निर्माण विभाग और अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।