दिल्ली सरकार के कुल 199 विभागों में से 119 पूरी तरह डिजिटल हो चुके हैं। इन विभागों में पूरा कामकाज डिजिटल माध्यम से हो रहा है। शेष विभागों को भी डिजिटल बनाने की प्रक्रिया जारी है। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि पूरी सरकार के हर विभाग का कामकाज पूरी तरह से डिजिटल कर इसे देश और दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाए। दिल्ली की विधानसभा पहले ही पूरी तरह डिजिटल की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश की सेवाओं को डिजिटल करने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाई जा रही इस योजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद है।
शनिवार को दिल्ली सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली सरकार अपनी शासन प्रणाली को अधिक सुलभ, त्वरित और पारदर्शी बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठा रही है। सभी सरकारी कार्यालयों को डिजिटलाइज करने की इस मुहिम ने प्रशासनिक कार्यों की रफ्तार तेज गति से बढ़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होने स्वयं अपने कार्यालय (सीएम ऑफिस) को ई-ऑफिस में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पारंपरिक कागजी फाइलों को डिजिटल रूप में बदलकर कार्यप्रणाली को पूरी तरह आधुनिक बना दिया गया है। इसके लिए कार्यालय के कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया गया है।
दिल्ली सरकार के डिजिटलीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जा रहा है। कुल 199 विभागों में से 119 विभाग अब पूरी तरह ई-ऑफिस पर कार्य कर रहे हैं। इन विभागों द्वारा जुलाई में 1.18 लाख डिजिटल फाइलों पर काम हुआ जो जून महीने की तुलना में 250 प्रतिशत से ज्यादा है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटलीकरण ने सरकार के कामकाज में तेजी लाई है।
पूरी सरकार के डिजिटलीकरण होने से किसी अधिकारी के किसी काम में रोड़े अटकाने की संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अधिकारियों का टालमटोल का रवैया सेवाओं के डिजिटलीकरण होने के बाद नहीं हो पाएगा। इससे कामकाज में तेजी आएगी।