सर्वोच्च न्यायालय समेत देश के 24 उच्च न्यायालयों के जजों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। कानून मंत्रालय के एक पत्र से यह जानकारी सामने आई है। पत्र के मुताबिक, इन अदालतों के न्यायाधीशों की तनख्वाह बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल के समक्ष लंबित है।
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कानून मंत्रालय के न्याय विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के महासचिवों और उच्च न्यायालयों के महा पंजीयकों को इस फैसले के बारे में एक पत्र लिखा है। पिछले महीने लिखे गए इस पत्र में कहा गया है कि जजों का महंगाई भत्ता एक जुलाई से 139 फीसदी बढ़ा दिया गया है।
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न्यायाधीशों के महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के सुझावों के आधार पर की गई है। हालांकि सातवें वेतन आयोग का लाभ देने संबंधी दो विधेयक केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने लंबित है। आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल इन विधेयकों पर विचार कर सकता है।