सिर्फ निलंबन रद्द करने से ही सदन चल सकता है : शिवा
द्रमुक के तिरुची शिवा ने कहा, हम शुरू से कह रहे हैं कि निलंबन का फैसला अलोकतांत्रिक है और नियमों के मुताबिक नहीं है। इसलिए हम इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा यह भी कहा कि सरकार एक तरह से यह आरोप लगाना चाहती है कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोकसभा में सभी दल चर्चा में शामिल हैं। राज्यसभा में सदस्यों के अधिकारों और संसद के सुचारू से चलाने के लिए लड़ रहे हैं। सिर्फ निलंबन रद्द करने से ही सदन चल सकता है।
सरकार बंद कर रही 44 मल्टी-स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी
समय पर फंड के भुगतान न करने की शिकायतों के बाद केंद्र सरकार 9 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही 44 मल्टी-स्टेट क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी बंद करने जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि इनमें गुजरात की आदर्श क्रेडिट, चंडीगढ़ की सिल्वर फाइनेंस, झारखंड की रेन्बो सोसाइटी प्रमुख हैं। वहीं ओडिशा की 10, महाराष्ट्र की 9, राजस्थान की 8, दिल्ली की 7, यूपी की 4 व प. बंगाल की 3 सोसाइटी इस सूची में हैं।
सरकार ने विज्ञापन पर तीन वर्षों में खर्च किए 1700 करोड़ रुपये ...
केंद्र सरकार ने पिछले तीन सालों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में विज्ञापनों पर करीब 1700 करोड़ रुपये खर्च किए। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में कहा कि सरकार ने 2018-19 से 20-21 में प्रचार-प्रसार के लिए 1698.98 करोड़ रुपये खर्च किए। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि सरकार ने समाचार पत्रों को 826.5 करोड़ के विज्ञापन दिए।
राहुल गांधी ने सदन में रखा मृत किसानों का ब्योरा
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों का मामला उठाते हुए मंगलवार को लोकसभा में पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की। शून्य काल के दौरान राहुल ने इस मामले में सरकार पर संवेदनहीन होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून वापस लेकर अपनी गलती सुधारने के बाद अब प्रधानमंत्री को मुआवजा देकर प्रायश्चित भी करना चाहिए।
इस दौरान उन्होंने मृत किसानों की सूची भी पटल पर रखी। कांग्रेस सांसद ने कहा, देश जानता है कि आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की मौत हुई। पंजाब सरकार ने करीब पांच सौ किसान परिवारों को मुआवजा दिया है। अब केंद्र सरकार को भी मानवीयता के आधार पर उचित मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए।