दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने एनआरआई भारतीयों से शादी करने वाली महिलाओं के विवादों पर जनता से सुझाव मांगा है। इस विधेयक में विदेश मामलों के मंत्रालय ने ऐसे विवाहों के विवाद के मसले पर एक विशेषज्ञ समिति बनाने फैसला लिया है।
डीसीडब्ल्यू ने इस मुद्दे पर अपने सुझाव, विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए लोगों को एक ईमेल आईडी (nri.dcw@gmail.com) जारी की है। इसमें खासतौर पर एनआरआई लोगों को सुझाव देने के लिए अनुरोध किया गया है।
जिसमें अपने विचार भेजने की आखिरी तारीख 23 जुलाई है। दिल्ली महिला आयोग की चीफ स्वाती मालीवाल के मार्गदर्शन में इससे निपटने के लिए एनजीओ से संपर्क कर रही है। मामले में स्वाती ने पंजाब, केरल और गोवा के एनआरआई कमीशन और देशभर के महिला आयोगों के अध्यक्षों को भी पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र लिखकर राज्यों से ऐसे मामलों का डाटा देने को कहा है।
यह फैसला विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को ऐसी कई महिलाओं से शिकायतें मिलने के बाद लिया गया है। महिलाओं की शिकायत थी कि शादी के बाद उनके एनआरआई पति ने छोड़ दिया था। इन्ही मामलों को ध्यान में रखकर पैनल गठित किया गया। पैनल में संबंधित सभी मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं, जिनमें बाहरी मामलों, गृह मामलों और महिलाओं और बाल विकास शामिल हैं। पैनल को अगस्त माह तक सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपनी हैं।