केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से बड़ी अपील की है। सीवीसी ने इस साल जून तक उन अधिकारियों का ट्रांसफर करने के लिए कहा है, जिन्होंने उनके सतर्कता विभागों में न्यूनतम कार्यकाल पूरा कर लिया है।
सीवीसी ने कहा है कि किसी संगठन की सतर्कता इकाई में एक अधिकारी की शुरुआती तैनाती सिर्फ तीन साल की होनी चाहिए। अगर जरूरी हो तो सतर्कता अधिकारी का कार्यकाल समीक्षा के बाद न्यूनतम तीन महीने और अधिकतम दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह सेवा विस्तार अधिकारी की कुशलता, ईमानदारी और उसके पास जिम्मेदारी को पूरा करने की जरूरत पर आधारित होनी चाहिए।
आयोग ने निर्देश दिया है कि अगर किसी अधिकारी की तीन साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी जरूरत है तो उसकी पहचान करके उसे सतर्कता इकाई में बरकरार रखने की प्रक्रिया 31 मार्च 2022 तक पूरी कर ली जानी चाहिए, लेकिन 31 मार्च, 2022 को अपना तीन साल का कार्यकाल पूरा करने वाले जिन अधिकारियों के नामों पर सेवा विस्तार के लिए विचार नहीं किया जा रहा है, उनका 30 जून, 2022 तक ट्रांसफर कर दिया जाना चाहिए।