तीन महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों की जांच करने वाली संसदीय संयुक्त समिति (जेपीसी) बुधवार को नई दिल्ली में संसद भवन के संलग्न भवन (पीएचए) में बैठक करेगी। समिति संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों के शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 की जांच कर रही है।
एजेंडा के अनुसार, बैठक में प्रमुख संशोधन विधेयकों पर एक ब्रीफिंग और मौखिक साक्ष्य सत्र शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश सरकार, हैदराबाद स्थित फाउंडेशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) के प्रतिनिधि समिति के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। समिति की अध्यक्ष भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी हैं।
तीनों विधेयक कब पेश किए गए थे?
तीनों विधेयक 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किए गए थे और बाद में विस्तृत जांच के लिए संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को भेज दिए गए थे। इसी बीच, कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, वित्त संबंधी मुद्दों और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए पिछले महीने नई दिल्ली में कई संसदीय समिति की बैठकें आयोजित की गईं।
इस कार्यक्रम में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएमएआई), वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), इन्वेस्ट इंडिया, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) और राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई) के प्रतिनिधियों द्वारा दी जाने वाली जानकारी शामिल है।
बैठक में समिति के सदस्य सुधीर गुप्ता, संजय के झा और मगुंटा एस रेड्डी ने भाग लिया। इस बैठक के एजेंडे में विद्युत मंत्रालय और उत्तर पूर्वी विद्युत निगम लिमिटेड (एनईईपीको) के प्रतिनिधियों द्वारा 'आत्मनिर्भर विद्युत क्षेत्र के विकास में विद्युत क्षेत्र के वैधानिक निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और संस्थानों की भूमिका' विषय पर एक संक्षिप्त जानकारी देना शामिल है।