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केरल में भ्रष्टाचार पर प्रहार: सरकार से जुड़े कामों को मिलेगा डिजिटल कवच, पांच योजनाओं को कैबिनेट की मंजूरी

Wed, 29 Jul 2026 01:05 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी पीटीआई, तिरुवनंतपुरम।

सार

केरल मंत्रिमंडल ने प्रशासन को अधिक पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने के लिए पांच बड़े शासन सुधारों को मंजूरी दी। इनमें सरकारी संपत्तियों का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए  SAMPATH और सभी सरकारी परियोजनाओं की जियो-टैगिंग व डिजिटल निगरानी के लिए प्लानस्पेस 2.0  शामिल हैं। 

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वीडी सतीशन, केरल के मुख्यमंत्री - फोटो : ANI
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विस्तार
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केरल मंत्रिमंडल ने बुधवार को सार्वजनिक प्रशासन को मजबूत करने, पारदर्शिता में सुधार लाने और उन भ्रष्टाचारों को रोकने के उद्देश्य से पांच प्रमुख शासन सुधारों को मंजूरी दी। जिनके कारण वर्षों से राज्य के खजाने को भारी नुकसान हुआ है।

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मुख्यमंत्री ने क्या कहा? 
मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन निर्णयों की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन ने कहा कि इन सुधारों से शासन और परियोजना निगरानी के लिए एक व्यापक डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार होगा।

पहली पहल क्या है? 
पहली पहल प्रशासन, ट्रैकिंग और सामंजस्य के लिए एक विशेष परिसंपत्ति प्रबंधन मंच (SAMPATH) का निर्माण है।
यह एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा।  इसमें भूमि, भवन, विरासत संरचनाएं, सड़कें, बांध, पुल, वाहन और मशीनरी सहित सरकार के स्वामित्व वाली सभी परिसंपत्तियों का विवरण रखा जाएगा।
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वहीं, दूसरा सुधार प्लानस्पेस 2.0 का विकास है, जो एक जीआईएस-सक्षम परियोजना रजिस्ट्री है जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा अनुमोदित सभी पूंजी परियोजनाओं को डिजिटल रूप से ट्रैक करेगी। उन्होंने कहा कि यह प्लेटफॉर्म जियोटैगिंग को एकीकृत करेगा और स्थान, कार्यान्वयन एजेंसी, अनुमोदन प्राधिकरण, वित्तपोषण स्रोत और निर्माण चरण जैसे विवरणों के साथ प्रत्येक परियोजना का मानचित्रण करेगा।

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