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Covid-19 Vaccine: कोरोना वैक्सीन अगस्त तक भारत में हो सकती है तैयार, सीएम राव ने प्रधानमंत्री को बताया

Tue, 12 May 2020 11:02 AM IST
अनवर अंसारी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
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कोरोना वायरस वैक्सीन - फोटो : Amar Ujala
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तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया कि जुलाई-अगस्त तक हैदराबाद में कोविड-19 की वैक्सीन तैयार हो सकती है। उन्होंने सोमवार को पीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बातचीत में इस बात की जानकारी दी। 

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मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए विज्ञप्ति के अनुसार, राव ने प्रधानमंत्री से कहा, 'कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। एक संभावना है कि वैक्सीन हमारे देश में ही तैयार हो जाएगी। हैदराबाद में कंपनियां इसके लिए काफी मेहनत कर रही हैं। इस बात की संभावना है कि हैदराबाद में वैक्सीन को जुलाई-अगस्त तक तैयार कर लिया जाएगा। यदि वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी तो यह परिस्थिति को बदलने में सहायक होगी।'


उल्लेखनीय है कि भारत बायोटेक ने हाल ही में सीएम को अवगत कराया है कि कोविड-19 वैक्सीन पर काम प्रगति पर है। कुछ अन्य कंपनियां भी इसी तरह की कवायद में लगी हुई हैं।
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ट्रेनों के संचालन का किया विरोध
वहीं, बैठक के दौरान सीएम राव ने प्रधानमंत्री को ट्रेनों को फिर से संचालित नहीं करने का आग्रह किया। गौरतलब है कि कोरोना वायरस को रोकने के लिए एहतियातन रेलवे के संचालन पर रोक लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि ट्रेनों के संचालन से वायरस फैलने का खतरा है, क्योंकि हो सकता है कुछ यात्री संक्रमित हो या उनमें वायरस के हल्के लक्षण हो। 
 
सीएम ने बैठक में कहा कि कोरोना वायरस का प्रभाव ज्यादातर देश के मुख्य शहरों में देखने को मिला है। जिनमें, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहर शामिल हैं। कोविड-19 मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या इन्हीं शहरों में हैं। 

उन्होंने कहा कि इस तरह, यदि ट्रेनों का संचालन होता है तो यहां से लोगों का एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होगा, जो वायरस के खतरे को दावत देने जैसा है। यह संभव नहीं है हर किसी की जांच की जाए। साथ ही ट्रेन में यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को क्वारंटीन में रखना भी संभव नहीं है। इस तरह यात्री ट्रेनों का संचालन नहीं होना चाहिए। 

कोरोना वायरस से राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़े प्रभाव को चिन्हित करते हुए राव ने केंद्र सरकार से राज्य सरकारों के ऋणों के पुनर्निर्धारण, एफआरबीएम सीमा को बढ़ाने और प्रवासी श्रमिकों को उनके मूल राज्यों में लौटने की अनुमति देने की मांग की। 

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