अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल उच्चस्तरीय समिति से मिलने से इनकार कर दिया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी मांग या सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को चेताया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ कुछ भी अनहोनी हुई तो इसके लिए पंजाब सरकार जिम्मेदार होगी।
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बता दें कि किसान नेता डल्लेवाल 23 दिनों से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए हैं। इसको लेकर कोर्ट ने बुधवार को कहा कि हम साफ करना चाहते हैं कि अदालत के दरवाजे किसानों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी मांग या सुझाव के लिए हमेशा खुले हैं। साथ ही कोर्ट ने दल्लेवाल के स्वास्थ्य पर भी संज्ञान लिया और पंजाब सरकार से जल्द से जल्द चिकित्सा सहायता देने को कहा।
पंजाब सरकार का जवाब
पंजाब सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि खनौरी बॉर्डर पर अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल और अन्य किसानों से कई बार बातचीत की गई, लेकिन उन्होंने उच्चस्तरीय समिति से मिलने से इंकार कर दिया।
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पंजाब सरकार कर रही कोशिश- गुरमिंदर सिंह
पंजाब के महाधिवक्ता गुरमिंदर सिंह ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ को बताया कि समिति ने 17 दिसंबर को किसानों को बैठक में बुलाया था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों को रोजाना समझाने की कोशिश कर रही है और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी मांगें सीधे अदालत में रखने का मौका दिया जा सकता है।