प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने शुक्रवार को सात प्रमुख मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में 20 अप्रैल (सोमवार) से लॉकडाउन में भारतीय अर्थव्यवस्था के चुनिंदा क्षेत्रों में गतिविधि फिर से शुरू करने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्य रूप से श्रमिकों को कारखानों तक पहुंचाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। साथ में राज्यों से लॉकडाउन पर गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल को जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करने को कहा गया।
सरकार ने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन द्वारा घोषित ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में उद्योगों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। साथ में ई-कॉमर्स जैसी सेवाओं की भी अनुमति दी गई है। प्रतिबंधों में छूट का मुख्य कारण आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करना और रोजगार (दैनिक वेतन वाले मजदूर) प्रदान करना है।
पीएमओ द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में श्रम सचिव हीरा लाल समारिया, एमएसएमई सचिव अरुण पांडा, शहरी विकास सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा, ग्रामीण विकास सचिव राजेश भूषण, शिपिंग सचिव गोपाल कृष्णा और माइंस सचिव सुशील कुमार उपस्थित थे।
बता दें कि केंद्र सरकार ने मनरेगा, सिंचाई परियोजनाओं, निर्माण और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य औद्योगिक परियोजनाओं से संबंधित काम करने की अनुमति दी है। कृषि संबंधी सभी गतिविधियां भी चालू रहेंगी क्योंकि भारत के कुछ हिस्सों में फसल की कटाई शुरू हो चुकी है।