केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा, स्वास्थ्यकर्मी महामारी से लड़ने वाले योद्धा हैं और वह अपनी शिकायतें विशेष हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा सकते हैं। दो घंटे में शिकायत का निपटारा होगा।
स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से वकील सुभाष चंद्रन केआर ने सुनवाई के दौरान बताया कि 400 से ज्यादा निजी अस्पतालों में सैलरी 50% तक काट दी गई है या फिर देरी से भुगतान किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने से करीब 200 नर्सें संक्रमित हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों के उपचार के लिए यूनानी और होम्योपैथी वैकल्पिक दवाओं में संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश देने की याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि कोरोना एक नया वायरस है। हम प्रयोग नहीं कर सकते।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैकल्पिक दवा की बजाय विशेषज्ञों को इसके इलाज की वैक्सीन तैयार करने दीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए। पीठ ने डॉ. सी आर शिवराम की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।
केंद्र सरकार सफाईकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा किट मुहैया करा रही है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की आेर से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई।