वित्तमंत्री ने बजट में बिजली वितरण क्षेत्र में सुधार के लिए 3,05,984 करोड़ रुपये की योजना शुरू करने की घोषणा की। वित्तमंत्री ने कहा, देशभर में बिजली वितरण कंपनियों के एकाधिकार है और इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। लिहाजा उपभोक्ताओं को एक से ज्यादा वितरण कंपनियों में से चुनने की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
बिजली वितरण कंपनियों की व्यवहर्यता गंभीर चिंता का विषय है। बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को मजबूत बनाने के लिए अगले पांच सालों में 3,05,984 करोड़ की बिजली वितरण सुधार योजना शुरू की जाएगी। इसमें प्रीपेड स्मार्ट मीटरिंग, फीडर सेपरेशन और अपग्रेडेशन सिस्टम शामिल है।
पिछले छह साल में अतिरिक्त 139 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ बिजली क्षेत्र में कई सुधार हुए हैं और उपलब्धियां हासिल हुई हैं। इसके साथ ही 2.8 करोड़ घरों को कनेक्शन दिए जाने के अलावा 1.41 लाख सर्किट किलोमीटर लाइन बिछाई गई हैं।
अगले तीन साल में गैस वितरण नेटवर्क से जुडे़ेंगे 100 जिले
बजट में वित्तमंत्री ने अगले तीन साल में शहरी गैस वितरण सिस्टम से देश के 100 जिलों को जोड़ने का एलान किया। इस संबंध में स्वतंत्र गैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर में गैस पाइपलाइन परियोजना की घोषणा की। वित्त मंत्री ने हरित स्रोतों से हाइड्रोजन पैदा करने के लिए हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन 2021-22 की भी घोषणा की।