कांग्रेस ने चंद्रयान-3 की सफलता के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वैज्ञानिकों को बधाई दी लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चंद्रयान-3 की टीम से जुड़े वैज्ञानिकों की अनदेखी करने का आरोप लगाया। गुरुवार को कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग का श्रेय ले रहे हैं, लेकिन वह इसरो और उसके वैज्ञानिकों का सहयोग करने में बुरी तरह विफल रहे हैं।
कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कुछ खबरों का हवाला दिया जिनमें दावा किया कि अंतरिक्ष विभाग के बजट में कटौती की गई और चंद्रयान-3 पर काम करने वाले ‘एचईसी’ (हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) इंजीनियरों को कई महीने का वेतन नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को अपने इन सब मुद्दों पर कुछ जवाब देने चाहिए।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (ट्विटर) पर कांग्रेस नेता वेणुगोपाल ने लिखा कि चंद्रयान-3 लैंडिंग का उत्साह और गर्व लंबे समय तक हमारे साथ बने रहेगा। इसरो अध्यक्ष सोमनाथ के नेतृत्व ने वास्तव में इतिहास रचा और हम उन्हें और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देते हैं।
उन्होंने सवाल किया कि चंद्रयान-3 पर काम करने वाले ‘एचईसी’ (हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन) के इंजीनियरों को पिछले 17 महीनों से वेतन क्यों नहीं मिला? आपने इतने महत्वपूर्ण मिशनों के लिए बजट में 32 प्रतिशत की कटौती क्यों की?
साथ ही कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने दावा किया कि इसरो वैज्ञानिक हमारे देश के हीरो हैं, ये विश्वस्तरीय अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन आपको इनकी प्रतिभा और मेहनत की कोई कद्र नहीं है। पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि जले पर नमक छिड़कने के लिए आप उस क्षण सुर्खियों में आए जो वैज्ञानिकों की उपलब्धियों का क्षण था।
प्रधानमंत्री के खिलाफ वेणुगोपाल का गुस्सा भारत के चंद्रमा मिशन चंद्रयान -3 के चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के एक दिन बाद आया। इसरो ने बुधवार को अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर ‘विक्रम’ और रोवर ‘प्रज्ञान’ से लैस एलएम की सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिग कराई।
आरटीआई कानून को धीरे-धीरे खत्म कर रही मोदी सरकार- खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को मोदी सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश के तहत सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम को खत्म करने का आरोप लगाया। आरटीआई वेबसाइट से बड़ी संख्या में आवेदनों के गायब होने की खबरों पर मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यह एक सतही घटना है जबकि आंतरिक विनाश बहुत गहरा है।
उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार आरटीआई कानून को धीरे-धीरे खत्म कर रही है। यह सिर्फ (लोगों के) संवैधानिक अधिकारों पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश का एक और कदम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि डेटा संरक्षण कानून की आड़ में आरटीआई अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन एक सत्तावादी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार पर एक कायरतापूर्ण हमला है।