संसद में प्रश्रकाल के दौरान आलू के दाम पर घिरी सरकार 

उन्होंने कहा कि यूपी, पंजाब और हरियाणा का किसान 50 पैसे से दो रूपए किलों के रेट में आलू बेचने को मजबूर है। उन्होंने सरकार से आलू के न्यूनतम निर्यात की दर पूछते हुए कहा कि सरकार ने आयात पर रोक लगा रखी है। जिसपर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने जवाब देते हुए केंद्र के बाजार हस्तक्षेप योजना का जिक्र किया। सिंह ने कहा कि बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत राज्य को प्रस्ताव भेजना पड़ता है। 

ये भी पढ़ें- भाजपा-संघ की फासीवादी नीति का नतीजा है महाराष्ट्र में भड़की जातीय हिंसाः राहुल गांधी

उन्होंने योजना की विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि यदि किसी वस्तु का उत्पादन 10 प्रतिशत ज्यादा हुआ है अथवा उसके मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य से 10 प्रतिशत कमी है। तो राज्य के प्रस्ताव पर सरकार 24 घंटे में अमल करती है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत सरकार राज्यों को मदद करती है ताकि किसानों को उसके उत्पाद का वाजिब मूल्य मिल सके। हालांकि जाखड़ को कृषि मंत्री का यह बयान रास नहीं आया। उन्होंने कृषि मंत्री से बार-बार कहा कि उन्होंने स्पष्ट रूप से आलू के न्यूनतम निर्यात मूल्य का रेट पूछा है। मगर मंत्री महोदय बाजार हस्तक्षेप योजना की दलील ही देते रहे।