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Congress: 'अब सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता का समय मिल सकता है', पीएम मोदी की स्वदेश वापसी पर कांग्रेस का तंज

Thu, 10 Jul 2025 10:25 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों - घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के बाद आज सुबह भारत लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया।
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पीएम मोदी - फोटो : पीटीआई
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विस्तार
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों का दौरा कर गुरुवार सुबह वापस स्वदेश लौट आए। इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और कहा है कि जब प्रधानमंत्री वापस आ गए हैं तो अब उन्हें मणिपुर जाने, पहलगाम आतंकी हमले के आतंकवादी न्याय के कटघरे में क्यों नहीं ला जा सके हैं, इस पर विचार करने और अपने गृह राज्य में बुनियादी ढांचे के पतन पर विचार करने का समय मिल सकता है।  कांग्रेस ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री संसद के आगामी मानसून सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं।
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कांग्रेस ने मणिपुर, पहलगाम आतंकी हमले पर घेरा
प्रधानमंत्री मोदी पांच देशों - घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा के बाद आज सुबह भारत लौटे हैं। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में लिखा कि, 'भारत अपने सुपर प्रीमियम लगातार उड़ान भरने वाले प्रधानमंत्री का फिर से स्वागत करता है। उनके दोबारा उड़ान भरने से पहले लगभग तीन हफ्ते तक उनके देश में रहने की उम्मीद है।' जयराम रमेश ने कहा, 'अब जब वे देश में हैं, तो उन्हें मणिपुर जाने का समय मिल सकता है, जहां लोग दो साल से ज्यादा समय से उनका इंतजार कर रहे हैं; पहलगाम के आतंकवादियों को अभी तक सजा क्यों नहीं मिल पाई है, इस पर विचार कर सकते हैं; अपने गृह राज्य में बुनियादी ढांचे के पतन पर विचार कर सकते हैं; और बाढ़ से तबाह हिमाचल प्रदेश के लिए सहायता राशि मंजूर कर सकते हैं।'

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'जीएसटी सुधार पर फोकस कर सकते हैं'
कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री उपभोग को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी सुधार पर भी ध्यान लगा सकते हैं और कुछ खास बड़े व्यावसायिक समूहों के अलावा अन्य कंपनियों द्वारा निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठा सकते हैं। बदलाव के तौर पर, वे संसद के आगामी मानसून सत्र के एजेंडे को अंतिम रूप देने के लिए एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता भी कर सकते हैं।' गौरतलब है कि संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है।

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