सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेजाें के आधार पर सरकारी पट्टे की जमीनों को गिरवी रखने के मामले में छत्तीसगढ़ सरकार और बैंक अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा जांच की मांग को लेकर एक याचिका दी गई है।
यह याचिका छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सचिव अमित चंद्राकर ने अपने वकील अश्विनी कुमार दुबे के द्वारा दी है। इस याचिका पर जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ 12 मार्च को सुनवाई कर सकती है।