केसी वेणुगोपाल ने आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ के टैक्स में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर एनआरआई की चिंता पर जोर दिया। उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आगामी बजट में एनआरआई को भी वही कर लाभ दिया जाए जो अन्य नागरिकों को दिया गया है।
शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेंगी। इसी बीच कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर रियल एस्टेट पर पूंजीगत लाभ के टैक्स में हाल ही में किए गए बदलावों को लेकर अनिवासी भारतीय (एनआरआई) के बीच की चिंता पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री से ये भी आग्रह किया कि आगामी बजट में एनआरआई को भी वही कर लाभ दिया जाए जो अन्य नागरिकों को दिया गया है।
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वित्त अधिनियम 2024 को बताया सराहनीय
वेणुगोपाल ने पत्र में कहा कि वित्त अधिनियम, 2024 के तहत 23 जुलाई 2024 से पहले अर्जित संपत्तियों पर टैक्स के नए नियमों में भारत में निवासियों के लिए इंडेक्सेशन के साथ 20% कर या इंडेक्सेशन के बिना 12.5% कर के बीच चयन करने का विकल्प दिया गया है, जो एक अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि हालांकि, एनआरआई को यह विकल्प नहीं दिया गया, जिससे उन्हें महंगाई के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
कर व्यवस्था को बताया भेदभावपूर्ण
वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखे पत्र में बताया कि यह भेदभावपूर्ण कर व्यवस्था एनआरआई को नुकसान पहुंचाती है और असमानता पैदा करती है। उन्होंने कहा कि एनआरआई भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, और उन्हें भी समान कर लाभ मिलना चाहिए।
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कांग्रेस नेता ने वित्त मंत्री से किया आग्रह
साथ ही वेणुगोपाल ने वित्त मंत्री से अनुरोध किया कि इस कर असमानता को दूर किया जाए और आगामी केंद्रीय बजट 2025 में एनआरआई को समान कर लाभ देने पर विचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि इससे न केवल निष्पक्षता सुनिश्चित होगी, बल्कि भारत की वैश्विक प्रवासी समुदाय के साथ समान व्यवहार करने की प्रतिबद्धता भी मजबूत होगी।