संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश ने कहा कि नए कानून से रोजगार अब अधिकार नहीं रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मनरेगा को अधिकार आधारित कानून से हटाकर पूरी तरह केंद्रीकृत योजना बनाना चाहती है। कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि यह कानून अदालत में भी चुनौती दी जाएगी।
कैसे बना नया कानून?
विक्सित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल यानी वीबी-जी राम-जी एक्ट को 18 दिसंबर को राज्यसभा में हंगामे के बीच पारित किया गया था। 21 दिसंबर को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बना। यह कानून मौजूदा मनरेगा की जगह लेने की बात करता है और इसमें प्रति ग्रामीण परिवार 125 दिन रोजगार का प्रावधान रखा गया है।
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