लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर कांग्रेस कहा है कि यह प्रक्रिया उन राज्यों को दंडित करेगी, जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू कर जनसंख्या वृद्धि दर पर लगाम लगाई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को एक सोशल मीडिया पर पोस्ट में दावा किया कि तमिलनाडु, केरल और प. बंगाल जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें कम हो सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार को फायदा होगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसीमन व्यवस्था ने नौ राज्यों में एक से लेकर आठ तक लोकसभा सीट घट सकती हैं, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में क्रमशः 11 और 10 सीट बढ़ सकती हैं।
उन्होंने कहा, सीट खोने वाले राज्य तमिलनाडु (8 सीट), केरल (8 सीट), आंध्र प्रदेश और तेलंगाना (8 सीट), ओडिशा (3 सीट), पश्चिम बंगाल (4 सीट), कर्नाटक (2 सीट), हिमाचल प्रदेश (1 सीट), पंजाब (1 सीट), और उत्तराखंड (1 सीट) हैं। असम, जम्मू-कश्मीर और महाराष्ट्र में न तो सीट का नुकसान होगा और न ही कोई फायदा होगा।
रमेश ने बताया, ‘‘जिन राज्यों को फायदा होने वाला है, उनमें उत्तर प्रदेश (11 सीट), बिहार (10 सीट ), राजस्थान (6 सीट), मध्य प्रदेश (4 सीट), झारखंड (1 सीट), हरियाणा (1 सीट), गुजरात (1 सीट), दिल्ली (1 सीट) और छत्तीसगढ़ (1 सीट) शामिल हैं।
रमेश ने कहा, जिन राज्यों ने परिवार नियोजन और कुल प्रजनन दर को सफलतापूर्वक घटाया, उन्हें ही सजा मिलेगी। यह राष्ट्रीय नीति के लक्ष्य को कमजोर करने जैसा है। उन्होंने मार्च 2019 में मिलान वैष्णव और जेमी हिंटसन के अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 2026 की जनसंख्या अनुमान लगाया गया था।