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भारत समिट 2026 विवाद: विदेशी नेता के 'वोट चोर' नारे का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, सरकार से माफी की मांग

Tue, 17 Nov 2026 11:35 AM IST
नितिन गौतम आईएएनएस, नई दिल्ली

सार

इटली के राजनेता फिलिबेक द्वारा भारत समिट में की गई नारेबाजी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ता ने विदेशी राजनेताओं द्वारा भारत की घरेलू राजनीति में दखल देने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। साथ ही तेलंगाना सरकार से माफी की भी मांग की गई है। 
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सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई/पीटीआई
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विस्तार
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हैदराबाद में कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत समिट के दौरान इटली के एक नेता द्वारा विवादित नारे लगाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। विदेशी नेताओं द्वारा भारत की घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर हुई है। याचिकाकर्ता जाहिद अली ने विदेशी प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी पर प्रतिबंध लगाने, समिट की जांच कराने और तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। याचिका में इटली के नेता और यूरोपियन सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक के बयानों और 'वोट चोर, गद्दी छोड़' नारे पर सवाल उठाए गए हैं।
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याचिका में क्या-क्या मांग की गई है?
इसके साथ याचिका में केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, तेलंगाना सरकार और भारत समिट के आयोजक समेत कुल 9 पक्षकार बनाए गए हैं। याचिका में विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों के भारत की घरेलू राजनीति में भाग लेने पर रोक लगाने के लिए दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। इसके साथ ही तेलंगाना सरकार से सार्वजनिक माफी मांगने और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए हलफनामा देने की मांग की गई है।

जाहिद अली ने याचिका में भारत समिट के आयोजन, विदेशी प्रतिनिधियों को दी गई अनुमति और वीजा शर्तों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी गठित करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित वीडियो हटाने और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी मांग की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है।
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क्या है पूरा विवाद?
तेलंगाना की कांग्रेस सरकार और समृद्ध भारत फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से 13-14 नवंबर तक हैदराबाद में भारत समिट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कई विदेशी मेहमान भी शामिल हुए, जिनमें इटली के राजनेता और यूरोपीय सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव जियाकोमो फिलिबेक भी शामिल थे। 14 नवंबर को कार्यक्रम को संबोधित करते हुए फिलिबेक ने भारत समिट कार्यक्रम में राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर अपनी बात रखी और भारतीय लोकतंत्र पर अपनी बात रखी। इस दौरान फिलिबेक ने 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा भी लगाया।

जब फिलिबेक संबोधन दे रहे थे, उस वक्त मंच पर राहुल गांधी भी बैठे थे और जब फिलिबेक ने वोट चोर, गद्दी छोड़ का नारा लगाया, तो उस वक्त राहुल गांधी समेत कई नेता मुस्कुराते हुए नजर आए।

भाजपा ने उठाए सवाल
इटली के नेता के भारत में आयोजित कार्यक्रम में इस तरह नारेबाजी करने पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई। भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस मुद्दे पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। गौरव भाटिया ने कहा, 'नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भारत विरोधी शक्तियों को एकजुट करने में लगे हए हैं। कोई ऐसा मंच नहीं है जहां वो भारत को बदनाम करने की कोशिश और अराजकता फैलाकर भारत में अस्थिरता फैलाने की साजिश न करें।' उन्होंने कांग्रेस के भारत समिट को एंटी भारत समिट बताया। 

गौरव भाटिया ने कहा, 'दुर्भाग्य देखिए भारतीय मंच से एक विदेशी भारतीय जनादेश को चुनौती देता है, उपहास उड़ाता है। राहुल गांधी उन्हें रोकते नहीं हैं कि यह हमारा अंदरूनी मामला है। वह ताली बजाते हैं। चेहरे पर खुशी का भाव है और वह हंसने लगते हैं।'
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अपने ही घर में घिरे फिलिबेक
इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन की प्रमुख सहयोगी पार्टी फोर्जा इटालिया की नेता और सांसद डेबोरा बर्गामिनी ने सोशल मीडिया पर फिलिबेक के बयान की सार्वजनिक रूप से कड़ी आलोचना की। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना साफ कहा कि एक इतालवी प्रतिनिधि ने भारत में कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी पर हमला बोला है।

बर्गामिनी ने दो टूक शब्दों में कहा कि एक बड़े और मित्र राष्ट्र के घरेलू राजनीतिक वाद-विवाद में इस तरह दखल देना पूरी तरह अनुचित है। उन्होंने याद दिलाया कि भारत और इटली के बीच एक विशेष रणनीतिक साझेदारी है और दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में गहरा सहयोग चल रहा है, ऐसे में आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप कूटनीतिक मर्यादा के खिलाफ है।

फिलिबेक को आड़े हाथों लेते हुए बर्गामिनी ने कहा कि यूरोपीय नेताओं को ऐसे देश को लोकतंत्र का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, जहां 97 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात या आरोप रखने की आजादी है, लेकिन इसके लिए आरोपों को साबित करने वाले सबूत भी होने चाहिए।
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