कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार देर रात 21 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। कांग्रेस और द्रमुक गठबंधन में कांग्रेस को 25 सीटें मिली हैं। द्रमुक और कांग्रेस ने गुरुवार को उन 25 सीटों को लेकर सहमति जताई थी, जिन पर कांग्रेस छह अप्रैल के होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेगी। इनमें वे पांच सीटें भी शामिल हैं, जिनपर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी।
बता दें कि इससे पहले शनिवार को ही डीएमके यानी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 173 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। इस सूची में डीएमके ने इस बार 49 नए चेहरों को उतारा है। गौरतलब है कि साल 2011 में डीएमके के हाथ से तमिलनाडु की कमान निकल गई थी और एआईएडीएमके सत्ता में आई थी।
एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार ने साल 2016 में चुने गए 80 विधायकों में से 74 विधायकों को टिकट दिया है। डीएमके अध्यक्ष एमके स्टालिन तीसरी बार कोलाथुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे जबकि उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन चेपुक-तिरुवल्लिकेनी सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे।
डीएमके महासचिव दुरई मुरुगन कटपड़ी ने लगातार दसवीं बार चुनाव लड़ेंगे। पहली बार जो चुनाव लड़ेंगे उनमें जे करुणानिधि शामिल हैं, जो टी नगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। वहीं डॉक्टर एजिलन थाउजेंड लाइट्स निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं एडप्पडी निर्वाचन क्षेत्र से टी संपत कुमार चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यहीं से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी चुनाव लड़ रहे हैं।
इसके अलावा थंगा तमिलसेल्वन को बोदिनायकानुर से टिकट दिया गया है, जहां से उप मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम चुनाव लड़ रहे हैं। 234 विधानसभा सीटों में से डीएमके 173 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 61 सीटें पार्टी ने अपनी गठबंधन पार्टियों के लिए आवंटित की हैं। इसमें से कांग्रेस को 25 सीटें दी गई हैं और सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके और एमडीएमके को क्रमशः छह-छह सीटें दी गई हैं।
2016 में हुए विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके ने 134 सीटों पर जीत हासिल की थी और डीएमके मात्र 80 सीटों तक ही सीमित रह गई थी। इसके अलावा कांग्रेस मात्र आठ सीटों पर सिमट गई थी।
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के अध्यक्ष एमके स्टालिन ने शनिवार को पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इसमें पेट्रोल पर पांच, डीजल पर चार और रसोई गैसे पर 100 रुपये तक की सब्सिडी देने का वादा किया है। साथ ही 75 फीसदी स्थानीय लोगों को नौकरी देने का वादा किया है।