केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में इस साल मानसून समय से पहले आ गया है। वर्षा सामान्य से लगभग तीन प्रतिशत अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप बुवाई का मौसम उम्मीद से पहले शुरू हो गया है। मगर केंद्र सरकार ने कर्नाटक की मांग के अनुपात में उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की है।
कांग्रेस ने कर्नाटक में उर्वरक की आपूर्ति को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त उर्वरक की आपूर्ति नहीं की है। इससे किसानों को परेशानी हो रही है।
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केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे पत्र में सुरजेवाला ने कहा कि कर्नाटक में इस साल मानसून समय से पहले आ गया है। वर्षा सामान्य से लगभग तीन प्रतिशत अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप बुवाई का मौसम उम्मीद से पहले शुरू हो गया है। वर्ष 2025-26 के लिए राज्य ने 114.40 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य रखा है, जिससे 160.68 लाख टन खाद्यान्न और तिलहन का उत्पादन होगा।
उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन के लिए बुवाई का लक्ष्य 82.50 लाख हेक्टेयर था, जिसमें से 81.85 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो चुकी है। सुरजेवाला ने कहा कि खरीफ सीजन के दौरान विभिन्न रासायनिक उर्वरकों की अनुमानित मांग 26.77 लाख मीट्रिक टन है। जबकि यूरिया उर्वरक की 3.36 लाख मीट्रिक टन की कमी है।
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कांग्रेस सांसद ने आरोप लगाया कि राज्यों को उसकी जरूरत के अनुसार उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की एकमात्र जिम्मेदारी है। दुर्भाग्य से केंद्र सरकार ने कर्नाटक की मांग के अनुपात में उर्वरकों की आपूर्ति नहीं की है। अप्रैल से सितंबर 2025 तक कर्नाटक को मिलने वाला 3.36 लाख मीट्रिक टन यूरिया उर्वरक अभी भी लंबित है।
उन्होंने कहा कि केंद्र से आपूर्ति में इस कमी के कारण राज्य को उर्वरकों की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष यूरिया की आपूर्ति लगभग 50 प्रतिशत कम हो गई है। कांग्रेस नेता ने केंद्र से कहा कि वह कर्नाटक को देय यूरिया उर्वरक तुरंत जारी करे।
सांसद ने यह भी बताया कि कर्नाटक के कृषि मंत्री एन चेलुवरायस्वामी ने इस संबंध में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की थी और कर्नाटक को मिलने वाला 3.36 लाख मीट्रिक टन यूरिया जारी करने का अनुरोध किया था। सुरजेवाला ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस अपील पर विचार करें और कर्नाटक के किसानों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएं।