Deforestation: आदिवासियों की सियासी शक्ति बढ़ी तो सुधरे जंगल, अमेरिकन जर्नल का दावा- कटाई दर में आई कमी

अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के औपचारिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि से औसत वृक्ष उगाने में बढ़ोतरी हुई और वनों की कटाई की दर में कमी आई है।

एक नए शोध के अनुसार, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम (पीईएसए-पेसा) और अन्य नियम जो अनुसूचित क्षेत्रों को मान्यता देते हैं, वन संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि, गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थानों ने एसटी प्रतिनिधित्व को अनिवार्य कर दिया है, जिसका संरक्षण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू जर्नल में प्रकाशित प्रतिनिधित्व और वन संरक्षण-भारत के अनुसूचित क्षेत्रों से साक्ष्य शीर्षक वाले शोध में उल्लेख किया गया है कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम (एफआरए) 2006 के कार्यान्वयन का ‘पेसा’ के लाभों से परे कोई स्पष्ट प्रभाव नहीं पड़ा। इसमें कहा गया है कि भारत में कुल आबादी का लगभग 66 फीसदी ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, जिनमें से 275 मिलियन लोग आजीविका के लिए वन संसाधनों पर निर्भर हैं। इनमें से 100 मिलियन अनुसूचित जनजातियां हैं। ये समुदाय आर्थिक रूप से कमजोर है और घने जंगलों वाले क्षेत्रों के पास रहते हैं, लेकिन राजनीति में दखल बढ़ने के कारण धीरे-धीरे इनकी परिस्थिति में सकारात्मक सुधार दिखाई दे रहा है।

छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में ज्यादा बदलाव