छत्तीसगढ-मध्यप्रदेश की तरह महाराष्ट्र सरकार को भी मिले लाइसेंस शुल्क में रियायत

छत्तीसगढ़ में होटल उद्योग को लाइसेंस शुल्क में 25 फीसदी रियायत दी गई है। उद्योग जगत की इन प्रतिष्ठित संस्थाओं का कहना है कि मध्यप्रदेश, गोवा, व केंद्र शासित राज्य दमन व दीव की ओर से रियायत की पेशकश की गई है। इसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी लाइसेंस शुल्क में रियायत दी जानी चाहिए।

एचआरडब्लूआई के अध्यक्ष गुरुबख्श सिंह कोहली के मुताबिक कोरोना के प्रकोप के चलते घोषित लॉकडाउन के कारण होटल उद्योग बड़े संकट से जूझ रहा है। पर्यटन व हॉस्पिटैलिटी उद्योग 12.75 फीसदी लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है। पर अब बड़े स्तर पर इस सेक्टर के लोगों का रोजगार जा रहा है। फिर भी हम कर्मचारियों की नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 

लेकिन महाराष्ट्र सरकार की ओर से हॉस्पिटैलिटी जगत को लेकर कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। यहां लाइसेंस शुल्क में 15 फीसदी बढ़ोत्तरी की गई है जबकि दूसरे राज्य हॉस्पिटैलिटी जगत के उत्थान के लिए राहत दे रहे हैं।

कोहली ने कहा कि हमने पिछले दिनों भी सरकार से लाइसेंस के नवीनीकरण शुल्क में रियायत देने का आग्रह किया था पर अब तक सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने एक बार फिर राज्य सरकार से रियायत के लिए आग्रह किया है।