पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच सरकारी कंपनियों ने बुधवार को कमर्शियल एलपीजी की कीमत में 195.50 रुपये की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी 19 किलो सिलिंडर पर की गई है। हालांकि, सरकारी कंपनियों की ओर से घरेलू सिलिंडरों के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। घरों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस की दरें पहले के जैसी ही हैं।
कमर्शियल सिलिंडरों के दामों में हुई यह वृद्धि सीधे तौर पर पश्चिम एशिया में बढ़ते संघर्ष के कारण वैश्विक तेल कीमतों में आई तेजी का नतीजा है। नई दरें लागू होने के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम के वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर की कीमत अब 2,078.50 रुपये हो गई है। सरकारी तेल कंपनियों ने इससे पहले एक मार्च को 19 किलोग्राम के सिलिंडर पर 114.5 रुपये की वृद्धि की थी।
पेट्रोलियम मंत्री क्या बोले?
पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर (जो होटल और उद्योगों में इस्तेमाल होते हैं) की कीमतें सरकार तय नहीं करती, बल्कि बाजार के अनुसार तय होती हैं और आमतौर पर हर महीने बदलती हैं। देश में कुल एलपीजी खपत में इनकी हिस्सेदारी 10% से भी कम है।
घरेलू एलपीजी दरों में नहीं हुआ कोई बदलाव
हालांकि, सरकार की ओर से घरेलू एलपीजी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 14.2 किलोग्राम के सिलिंडर के लिए पिछली बार सात मार्च को 60 रुपये की वृद्धि की गई थी। दिल्ली में यह सिलेंडर अब 913 रुपये में उपलब्ध है।
कैसे तय होती हैं कीमत?
सरकारी स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हर महीने की पहली तारीख को अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क और विनिमय दर के आधार पर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) और एलपीजी की कीमतों में संशोधन करती हैं।
वैश्विक तेल कीमतों में उछाल
पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आने से वैश्विक तेल की कीमतें लगभग 50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं। इसी का असर एलपीजी की कीमतों पर भी देखा जा रहा है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर
पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछले साल मार्च में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती के बाद से ये दरें स्थिर बनी हुई हैं। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत वर्तमान में 94.72 रुपये प्रति लीटर है, जबकि डीजल 87.62 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। यह मूल्य वृद्धि व्यवसायों और छोटे उद्योगों के लिए चिंता का विषय हो सकती है, जो ऊर्जा लागत में वृद्धि से सीधे प्रभावित होंगे।
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