महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को कहा कि तकनीक से पुलिस व्यवस्था अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल बननी चाहिए, न कि पुलिस बल को लापरवाह या जमीनी हकीकतों से कटा हुआ बना देना चाहिए।
फडणवीस ने क्या कहा?
वे मुंबई पुलिस आयुक्तालय में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने 'मेगा सिटी पुलिसिंग' पहल के तहत कई सुविधाओं की शुरुआत की। उन्होंने कहा, 'अपराधी भी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए, किसी भी स्थिति में पुलिस उनसे एक कदम पीछे नहीं रहनी चाहिए। पुलिस को हमेशा अपराधियों से एक कदम आगे रहना चाहिए।' उन्होंने कहा कि तकनीक पुरुष और महिला, अमीर और गरीब, या अलग-अलग जातियों और भाषाओं के लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करती है।
उन्होंने कहा, 'टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम कार्यक्षमता और पारदर्शिता ला सकते हैं, और जवाबदेही तय कर सकते हैं। डिजिटल रिकॉर्ड एक 'डिजिटल फुटप्रिंट' बनाते हैं, जिससे जानकारी के साथ छेड़छाड़ करना या रिकॉर्ड बदलना मुश्किल हो जाता है। किसी भी बदलाव के लिए उचित कारण देना जरूरी होगा।"
तपस सारथी क्या है?
उन्होंने बताया कि सरकार 'तपस सारथी' (नाम का एक AI-आधारित जांच सिस्टम विकसित कर रही है। यह सिस्टम एफआईआर दर्ज करने से लेकर चार्जशीट दाखिल करने तक की पूरी जांच प्रक्रिया को एक साथ जोड़ देगा। इसका मकसद ऐसी 'फूलप्रूफ' (पूरी तरह से त्रुटिहीन) चार्जशीट तैयार करना है, जो अक्सर हजारों पन्नों की होती हैं।
उन्होंने कहा, 'इस सिस्टम के लिए दो पायलट प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं, और सरकार उनमें से सबसे प्रभावी प्रोजेक्ट को अपनाएगी। इस सिस्टम में अदालत के पुराने फैसले भी शामिल होंगे, जिससे जांचकर्ताओं को यह समझने में मदद मिलेगी कि अदालतें सबूतों का मूल्यांकन कैसे करती हैं। साथ ही, यह सिस्टम जांचकर्ताओं को सबूतों में कमियां पहचानने और नए आपराधिक कानूनों की जरूरतों को समझने में भी मदद करेगा।'
उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत अब डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को अदालत में स्वीकार किया जा सकता है। इन पहलों का मकसद फोरेंसिक सबूतों, डिजिटल रिकॉर्ड, गवाहों के बयानों और अन्य साक्ष्यों को एक 'एंड-टू-एंड' डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए जोड़ना है, जिससे दोषियों को सजा दिलाने की संभावना बढ़ सके।
कनविक्शन रेट में सुधार
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के तहत सजा दिलाने की दर (कनविक्शन रेट) में काफी सुधार हुआ है, और इन कानूनों को लागू करने के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे रहने वाले राज्यों में से एक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि सेशन ट्रायल में सजा दिलाने की दर अभी भी संतोषजनक नहीं है, लेकिन अगले दो-तीन वर्षों में इसमें सुधार आ जाएगा।
फडणवीस ने कहा है कि पुलिस को अब तय समयसीमा के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके लिए पुलिस के कामकाज की निगरानी राष्ट्रीय स्तर के इंडेक्स के जरिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराधियों में कानून का डर तभी पैदा होगा, जब उन्हें उचित समय के भीतर सजा मिलेगी। मुंबई में पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कई डिजिटल सुविधाओं की शुरुआत भी की गई।
पुलिस जांच में देरी पर क्या बोले सीएम?
फडणवीस ने कहा कि अगर हत्या के मामले में फैसला आने में 10 से 20 साल और चोरी के मामले में 15 साल लगेंगे, तो अपराधियों में कानून का डर नहीं रहेगा। असली डर समय पर दोषसिद्धि और सजा मिलने से पैदा होता है।
पुलिस को कौन-कौन सी नई सुविधाएं मिलीं?
नई सुविधाओं में नागरिक एप, पुलिसकर्मियों के डिजिटल पहचान पत्र, टैबलेट, महाराष्ट्र पुलिस इंफॉर्मेशन सिस्टम (MPIS), संवाद एप, डेटा फ्यूजन सेंटर और एंटी-नारकोटिक्स मोबाइल वैन शामिल हैं। नागरिक एप से लोग पुलिस सेवाएं, अनुमति और आपातकालीन सहायता प्राप्त कर सकेंगे। डिजिटल पहचान पत्र स्कैन करके पुलिसकर्मियों की पहचान भी सत्यापित की जा सकेगी।
नशे के खिलाफ कैसे होगी कार्रवाई?
फडणवीस ने एंटी-नारकोटिक्स मोबाइल वैन को देश में अपनी तरह की पहली पहल बताया। इसके जरिए बड़े आयोजनों में भी नशीले पदार्थों की जांच की जा सकेगी। कार्रवाई के सबूत कैमरों में रिकॉर्ड होंगे और उनकी सुरक्षा के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा।
महिलाओं की सुरक्षा पर क्या बोले फडणवीस?
मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई की उस पहचान को और मजबूत करना जरूरी है, जहां महिलाएं आधी रात को भी लोकल ट्रेन से सुरक्षित यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि तकनीक पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ाएगी, लेकिन पुलिसकर्मियों का मैदान में रहना भी उतना ही जरूरी है।