सीबीएसई बोर्ड के तहत मार्च 2018 में आयोजित होने वाली परीक्षा अनिवार्य बोर्ड परीक्षा होगी। देशभर के सभी छात्र समान है। राज्य शिक्षा बोर्ड व अन्य बोर्ड की तर्ज पर सीबीएसई के छात्रों को भी दसवीं बोर्ड परीक्षा देनी अनिवार्य होगी। हालांकि मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावडेकर ने साफ किया है कि थ्री लैंग्वेज फार्मूला में गवर्निंग बॉडी को किसी विशेष (संस्कृत) भाषा को शामिल करने की सिफारिश नहीं की थी।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में बुधवार को मीडिया से बात करते हुए जावडेकर ने कहा कि देशभर में विभिन्न राज्य बोर्ड, अन्य बोर्ड व सीबीएसई बोर्ड के तहत प्रतिवर्ष दो करोड़ से अधिक छात्र दसवीं परीक्षा में बैठते हैं। हालांकि सीबीएसई बोर्ड के तहत प्रतिवर्ष करीब पंद्रह लाख छात्र दसवीं परीक्षा में बैठते हैं, जिसमें से महज सात लाख छात्र बोर्ड परीक्षा नहीं देते हैं।
जब एक करोड़ 93 लाख छात्र दसवीं बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं तो फिर सात लाख छात्रों को बोर्ड परीक्षा में छूट क्यों दी जाए। जबकि राज्य सरकारों, अभिभावकों, छात्रों समेत शिक्षाविद्धों ने सभी छात्रों के लिए दसवीं में बोर्ड परीक्षा एक समान अनिवार्य करने की मांग रखी थी।
फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के तहत देशभर के स्कूलों में अभी 9वीं कक्षा में पढने वाले वाले छात्रों को अप्रैल 2017 में दाखिले के लिए बोर्ड परीक्षा के तहत दाखिला मिलेगा। इसमें उन्हें एक टेस्ट के बाद मिड टर्म एग्जाम और फिर एक टेस्ट देना होगा, जिसके तहत उन्हें 20 को वैटेज मिलेगा और बोर्ड परीक्षा के तहत 80 वैटेज मिलेगा। मंत्री का कहना है कि गवर्निंग बॉडी को हमने थ्री लैंग्वेज फार्मूले के तहत कोई सिफारिश नहीं की है। न ही हमने इस फार्मूले के तहत किसी विशेष भाषा या किसी भी भाषा को अनिवार्य करने के लिए कहा था।