सीजेपी प्रदर्शन: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद बंद रहे मेट्रो स्टेशन, याचिकाकर्ता ने लगाया अवमानना का आरोप

सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया था?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा था कि 10 अक्तूबर को प्रदर्शन के कारण दिल्ली आने वाली मेट्रो और भारतीय रेलवे की ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने कहा था कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां जरूरी कदम उठा सकती हैं, लेकिन आम नागरिकों को बेवजह परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने यह भी कहा था कि मेट्रो और रेल सेवाओं पर पूरी तरह रोक लगाने और उनके संचालन को नियंत्रित करने में अंतर है। पीठ के मुताबिक, सेवाओं को उचित सुरक्षा व्यवस्था के साथ चलाने पर विचार किया जाना चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया था कि संचालन से जुड़े फैसले का व्यापक प्रचार किया जाए, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो।

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अधिकारियों पर क्या आरोप लगाए गए?
याचिका में आरोप लगाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद राष्ट्रीय राजधानी में मेट्रो स्टेशन बंद रखे गए। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन पाबंदियों से सार्वजनिक जीवन प्रभावित हुआ और आम लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। याचिका में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है। हालांकि, मूल खबर में इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से किसी नई कार्रवाई या आदेश की जानकारी नहीं दी गई है।

सीजेपी का प्रदर्शन किसके खिलाफ है?
कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया है। इसी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन शुक्रवार रात नौ बजे से शनिवार शाम छह बजे तक बंद रखे गए। मेट्रो की ओर से जारी सलाह में स्टेशन बंद रखने की वजह सुरक्षा बताई गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शहर में वाहनों की आवाजाही सुचारु बनाए रखने के लिए यातायात संबंधी सलाह भी जारी की जानी चाहिए। इसके लिए समाचार पत्रों और ऑनलाइन माध्यमों का इस्तेमाल करने की बात कही गई थी, ताकि लोगों को यात्रा के दौरान अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े।