सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सीजेपी के प्रदर्शन से पहले शिवाजी पार्क पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी है, वहीं स्थानीय लोगों ने भी इसका विरोध किया है।
मुंबई में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) ने मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर विरोध प्रदर्शन का एलान किया है। इसको लेकर शिवाजी पार्क के आस-पास शुक्रवार को प्रशासन ने बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए। बता दें कि पुलिस ने सीजेपी को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी। पुलिस और रेलवे अधिकारियों ने शाम चार बजे प्रस्तावित इस प्रदर्शन से पहले दादर स्टेशन और मध्य मुंबई के मशहूर मैदान के आस-पास सुरक्षा बल तैनात किए हैं। एक अधिकारी ने बताया कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए महिला कर्मियों समेत पुलिस की एक टुकड़ी और अन्य एजेंसियों की सुरक्षा टीमों को अहम जगहों पर तैनात किया गया है। इसके अलावा शिवाजी पार्क जाने वाले मुख्य रास्तों पर बड़े पैमाने पर बैरिकेडिंग भी की गई है।
स्थानीय लोगों ने क्या कहा?
इलाके के लोगों ने अपने पड़ोस में होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर कड़ा विरोध जताया है। एक स्थानीय निवासी ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन हमारे इलाके की शांति और रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डाल रहा है। वे इसे जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। उसने रिहायशी इलाके में ऐसे प्रदर्शनों की इजाजत नहीं दिए जाने की मांग की।
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पुलिस ने क्या कहा?
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और आस-पास इलाके में यातायात प्रभावित न होने के लिए स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इससे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने राष्ट्रपिता की जयंती के मौके पर दक्षिण मुंबई में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। सीजेपी ने सीईसी की नियुक्ति में पारदर्शिता की मांग की है और 2025 की वोटर लिस्ट को फ्रीज करने की भी मांग की और कहा कि इसमें 'और कोई छेड़छाड़ नहीं' होनी चाहिए।
क्यों हो रहा विरोध-प्रदर्शन?
सीजेपी ने सीईसी के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन की घोषणा ऐसे समय पर की, जब हालिया मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इनमें से कुछ आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। हालांकि, बाद में चुनाव आयोग ने सफाई भी दी थी और कहा कि तीन सदस्यीय आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए थे।