मुंबई के शिवाजी पार्क में शुक्रवार को बड़ी संख्या में युवा प्रदर्शनकारी कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में पहुंचे। पुलिस बैरिकेड्स की दीवार और भीषण गर्मी भी प्रदर्शनकारियों को रोक नहीं पायी। इस दौरान वे ऐसे पोस्टर्स लिए हुए थे जिन पर व्यंग्यात्मक मीम्स और फिल्मी डायलॉग्स के जरिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा गया था। शिवाजी पार्क के निवासियों के विरोध और दादर स्टेशन तक भारी सुरक्षा तैनाती के बावजूद, प्रदर्शनकारियों ने पूरे इलाके को क्रांतिकारी नारों, गांधीवादी विचारों और कुमार के तुरंत इस्तीफे की मांग वाले पोस्टरों से भर दिया।
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'ज्ञानेश ब्रो, बस इस्तीफा दो' के लगे नारे
'ज्ञानू, तुझे डेमोक्रेसी पर भरोसा नहीं क्या?', 'ज्ञानेश ब्रो, बस इस्तीफा दो और 'गद्दार ज्ञानू को जाना होगा' जैसे पोस्टर और तिरंगा लहराते हुए, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) जैसे समूहों के कार्यकर्ता और युवा बड़ी संख्या में वहां जमा हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग के लिए अनोखे तरीके अपनाए। सायन के एक छात्र मनीष मंडल ने 'मेलोडी' चॉकलेट रैपर से बनी ज्वैलरी पहन रखी थी और एक बैनर पकड़ा था जिस पर 'फ्रॉड डिटर्जेंट पाउडर' लिखा था। पुणे से आए एआईएसएफ से जुड़े समूहों ने पार्क के पास संगीत बजाकर और 'चले जाओ', 'वापस दो' और 'बंद करो' के नारे लगाकर प्रदर्शन में जोश भर दिया। महात्मा गांधी की जयंती के मौके पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन के मंच पर अहिंसा और सादगी के विचारों के साथ-साथ बाबासाहेब अंबेडकर को भी श्रद्धांजलि दी गई।
कब शुरू हुआ प्रदर्शन?
यह प्रदर्शन शाम चार बजे होना था, लेकिन सीजेपी कार्यकर्ता और अन्य प्रदर्शनकारी दोपहर से ही एंट्री पॉइंट के पास जमा होने लगे। इस कारण मुंबई पुलिस को बैरिकेडिंग लगाने पड़े और सेना भवन के पास गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगानी पड़ी। यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने दादर रेलवे स्टेशन पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी भी तैनात किए थे।
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क्या है विवाद?
बता दें कि सीजेपी ने हालिया मीडिया रिपोर्टों के बाद सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यह विरोध प्रदर्शन बुलाया। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 10 महीनों में कम से कम 14 बार मतदाता सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' से जुड़े फैसलों और आदेशों पर आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि इनमें से कुछ आदेश उनकी जानकारी के बिना जारी किए गए थे। बाद में चुनाव आयोग ने साफ किया कि तीन सदस्यों वाले आयोग ने एसआईआर से जुड़े फैसलों समेत सभी फैसले सर्वसम्मति से लिए थे।