मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने अविलंब सुनवाई के मुकदमों के सूचीबद्ध नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट की कार्य की रजिस्ट्री की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। गुरुवार को उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में बुनियादी रूप से कुछ गड़बड़ी है।
मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, ‘मामले सूचीबद्ध कराने के लिए रोजाना वकीलों की लंबी कतार लगी रहती है। निश्चित ही इसमें (सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में) कुछ बुनियादी गड़बड़ी है। बहुत प्रयास करने के बावजूद मैं इससे निपटने में असमर्थ हूं।’
पीठ ने इसके बाद इस तथ्य का उल्लेख किया कि उच्च न्यायालय में एक सप्ताह में करीब छह हजार नए मामले दायर होते हैं। उच्चतम न्यायालय में इस अवधि में करीब एक हजार मामले दायर होते हैं लेकिन इसके बाद भी शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री प्रभावी तरीके से इनका निपटारा करने में असमर्थ है।
पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालयों की तुलना में उच्चतम न्यायालय में मुकदमों के सूचीबद्ध होने में ज्यादा वक्त लगता है। पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश की तुलना में कहीं अधिक मुकदमों पर विचार करना होगा।
प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘उच्च न्यायालय में हर सप्ताह छह हजार मुकदमे दायर होते हैं और अगले दिन ये सूचीबद्ध हो जाते हैं। शीर्ष अदालत में सिर्फ एक हजार मुकदमे दायर होते हैं, फिर भी सूचीबद्ध नहीं हो पाते। हम निर्देश देते हैं कि किसी भी मामले को सूची से हटाया न जाए लेकिन इसके बाद भी इन्हें हटा दिया जाता है।’
वकीलों से खचाखच भरे न्यायालय कक्ष में उस समय लोगों की हंसी छूट गई जब एक अन्य वकील ने अपने मामले को शीघ्र सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया और कहा कि यह साल 2014 में दायर किया गया था। वकील का कहना था कि उसका मुवक्किल 72 साल का है जिसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है।
प्रधान न्यायाधीश ने भी उसी शैली में कहा, ‘आपका अनुरोध स्पष्ट वजहों से अस्वीकार किया जाता है। उनकी दीर्घायु हो यह हमारी कामना है।’ इस पर वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल कई बीामारियों से ग्रस्त है तो मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया, ‘मुझे बताएं, कौन निरोग है?’