तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सीआईडी ने सोमवार को तीसरा नोटिस जारी कर मंगलवार शाम 5 बजे तक दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है।
पश्चिम बंगाल पुलिस की अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी को सोमवार को तीसरा नोटिस जारी कर मंगलवार शाम 5 बजे तक दक्षिण कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय में पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा है। यह मामला पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के लिए आरक्षित महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों से जुड़े एक अहम प्रस्ताव में कुछ तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षरों में कथित गड़बड़ी और असंगति की जांच से संबंधित है।
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भेजा गया यह तीसरा नोटिस
अभिषेक बनर्जी को इस मामले में पूछताछ के लिए भेजा गया यह तीसरा नोटिस है। इससे पहले 30 मई को जारी पहले नोटिस में उन्हें 1 जून को सीआईडी मुख्यालय में पेश होने को कहा गया था। हालांकि, उन्होंने 1 जून को सीआईडी को पत्र भेजकर 15 दिनों का समय मांगा था। उन्होंने इसके पीछे 30 मई को दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में कथित हमले के दौरान लगी चोटों और स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया था।
इसके बाद सीआईडी ने दूसरा नोटिस जारी कर उन्हें सोमवार दोपहर 12 बजे तक पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा था। लेकिन सोमवार सुबह अभिषेक बनर्जी ने एक बार फिर सीआईडी को पत्र भेजकर पूछताछ के लिए अतिरिक्त समय की मांग की। वह फिलहाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ नई दिल्ली में विपक्षी गठबंधन ‘इंडिया’ की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं।
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सीआईडी अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची
सोमवार दोपहर सीआईडी अधिकारियों की एक टीम दक्षिण कोलकाता के कालीघाट रोड स्थित अभिषेक बनर्जी के आवास पहुंची और वहां तीसरा नोटिस सौंपा। अब इस बात पर नजर रहेगी कि वह नई दिल्ली से कोलकाता लौटकर मंगलवार शाम 5 बजे तक सीआईडी के समक्ष पेश होते हैं या नहीं।
इस बीच, अभिषेक बनर्जी की ओर से सीआईडी के समन को चुनौती देने और गिरफ्तारी समेत किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा की मांग को लेकर दायर याचिका पर 10 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की अवकाशकालीन एकल पीठ में सुनवाई होनी है। अभिषेक बनर्जी ने पिछले सप्ताह हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के साथ ही मामले की शीघ्र सुनवाई की भी मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति चैताली चटर्जी दास की एकल पीठ ने त्वरित सुनवाई की मांग खारिज करते हुए 10 जून को अगली सुनवाई की तारीख तय की थी।