केंद्र सरकार रणनीतिक रूप से बेहद अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक की सुरक्षा व्यवस्था अभेद्य बना रही है। इसके लिए एक त्रिकोणीय सुरक्षा ढांचा तैयार किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल और केंद्रीय सुरक्षा बलों के वरिष्ठ अधिकारियो के साथ उच्च स्तरीय बैठक में इस त्रिकोणीय सुरक्षा ढांचा पर विस्तार से चर्चा की।
केंद्रीय गृह मंत्री के पश्चिम बंगाल के तीन दिवसीय दौरे के अंतिम दिन शनिवार को यह बैठक सिलीगुड़ी के बाहरी इलाके सुकना में आयोजित की गई थी। बैठक में मुख्य रूप से सिलीगुड़ी कॉरिडोर को निशाना बनाने की आशंकाओं तथा उत्तर बंगाल को शेष देश से अलग करने के प्रयासों से निपटने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, खुफिया तंत्र, सीमा सुरक्षा से जुड़ी एजेंसियों और राज्य के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
गोरखा मुद्दे पर समिति गठित, पंकज अध्यक्ष
गृह मंत्री शाह ने सुकना में गोरखा नेताओं और बंगाल सरकार के अधिकारियों के साथ भी अहम बैठक की। इसके बाद गोरखा मुद्दे पर अंतिम समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए बीएसएफ के पूर्व प्रमुख पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। समिति पहाड़, तराई और डुआर्स का दौरा कर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों की मांगें सुनेगी और अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को देगी। शाह ने पहाड़ी समुदाय के लोगों को भरोसा दिया कि संविधान के दायरे में उनकी समस्याओं का जल्द स्थायी राजनीतिक समाधान किया जाएगा।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रणनीतिक महत्व :
सिलीगुड़ी की सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से मिलती हैं। इसके पास ही चीन की चुंबी घाटी भी है। यह संकरा कॉरिडोर पूर्वोत्तर के आठ राज्यों को बाकी भारत से जोड़ने वाला मुख्य जमीनी मार्ग है और रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है।