केन्द्र और राज्य सरकारों को मिलेगा सस्ता लोन

 
उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही सरकार ने छोटी बचत की सभी योजनाओं, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, बालिक समृद्घि योजना, डाकघर की मियादी जमा योजना एवं कुछ अन्य पर ब्याज दरों में कटौती की थी। 

इसका उद्देश्य बैंक की दीर्घकालीन जमा दरों और छोटी बचत की योजनाओं में तालमेल बिठाना तो था ही, सरकार का भी बोझ घटाना था। दरअसल छोटी बचत की योजनाओं में जमा की गई रकम ही एनएसएसएफ में आती है जिससे केन्द्र और राज्य सरकारों को लोन दिया जाता है। इस राशि से सरकार की सामाजिक लाभ की योजनाएं संचालित की जाती हैं। उल्लेखनीय है कि छोटी बचत की योजनाओं पर ब्याज दर घटाने से मध्यम वर्गीय लोगों ने काफी विरोध किया था। लेकिन सरकार अपने फैसले पर अडिग है।