शासन को और आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने अपने सभी विभागों के सचिवों से लोक शिकायतों और सरकारी कार्यों के लंबित मामलों को कम से कम करने को कहा है।
शासन को और आसान बनाने के उद्देश्य से केंद्र ने अपने सभी विभागों के सचिवों से लोक शिकायतों और सरकारी कार्यों के लंबित मामलों को कम से कम करने को कहा है। इसके अलावा उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए सप्ताह में कम से कम तीन घंटे समर्पित करने के लिए भी कहा है कि काम की पेंडेंसी अपने न्यूनतम स्तर पर है कि नहीं।
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यह कदम देश के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान की सफलता से प्रेरित है, जिसकी अगुवाई प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने पिछले साल अक्तूबर में की थी। डीएआरपीजी सचिव वी श्रीनिवास ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि सरकार ने 'स्वच्छता' के विशेष अभियान 2.0 गतिविधियों को संस्थागत बनाने और गतिविधियों की मासिक निगरानी के साथ निरंतर आधार पर लंबित मामलों को कम करने का फैसला किया है।
सरकार में लंबित मामलों को कम से कम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पिछले साल 2 अक्तूबर से 31 अक्तूबर तक 1.01 लाख केंद्र सरकार के कार्यालयों में "विशेष अभियान 2.0" लागू किया गया था।