केंद्र सरकार दो से 31 अक्तूबर तक देश भर में विशेष स्वच्छता अभियान 3.0 चलाएगी। इस अभियान को लेकर आधिकारिक बयान भी जारी किया जा चुका है। वहीं, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को अभियान की तैयारियों की समीक्षा भी की।
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार 2021 और 2022 में चलाए गए विशेष स्वच्छता अभियानों की थीम पर दो से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता में सुधार और लंबित मामलों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान 3.0 आयोजित करेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि कैबिनेट सचिव ने भारत सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर स्वच्छता अभियान की सफलता के लिए उनकी व्यक्तिगत भागीदारी की मांग की है।
डीएआरपीजी होगा अभियान के लिए नोडल विभाग
देश भर में चलने वाले इस अभियान के समन्वय और संचालन के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) नोडल विभाग होगा। साथ ही विभग इस विशेष अभियान 3.0 के कार्यान्वयन की देखरेख भी करेगा। विशेष अभियान 3.0 सेवा वितरण या सार्वजनिक इंटरफेस के लिए जिम्मेदार कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
दो चरणों में चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान
गांधी जयंती से शुरू होने वाले इस अभियान के संचालन के लिए डीएआरपीजी ने दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहले चरण में अभियान की तैयारी की जाएगी। ये 15 से 30 सितंबर तक चलेगा। इसमें सभी मंत्रालय और विभाग लंबित मामलों और स्वच्छता के लिए जगहों की पहचान करेंगे। साथ ही निपटान की जाने वाली अनावश्यक सामग्रियों की मात्रा का आकलन करेंगे।
वहीं, अभियान का दूसरा चरण 2 से 31 अक्तूबर तक चलेगा। यह कार्यान्वयन चरण होगा। इसमें, सभी मंत्रालय और विभाग प्रारंभिक चरण में चयनित किए गए लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयास करेंगे। डीएआरपीजी इस संबंध में एक साप्ताहिक समेकित रिपोर्ट भी तैयार करेगा। जो कि कैबिनेट सचिवालय और पीएमओ को सौंपी जाएगी।
बीते अभियान में स्क्रैप निपटान से 370.83 करोड़ रुपये का राजस्व मिला
बयान में बताया गया है कि बीते साल चलाया गया विशेष अभियान 2.0 में देश भर के एक लाख से अधिक सरकारी कार्यालयों को कवर किया गया था। इन कार्यालयों ने सामूहिक रूप से लगभग 89.8 लाख वर्ग फुट एरिया साफ किया था। जिसे बाद में उपयोग में लाया गया। साथ ही अभियान के दौरान स्क्रैप निपटान से 370.83 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया था। इतना ही नहीं, 64.92 लाख फाइलों की समीक्षा की गई और 4.56 लाख सार्वजनिक शिकायतों का निवारण किया गया। साथ ही संसद सदस्यों के 8,998 संदर्भों का उत्तर दिया गया।